PM GATI SHAKTI / वाराणसी : काशी में पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर पांचवीं क्षेत्रीय कार्यशाला जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भाग लिया।
वाराणसी 11 अप्रैल :- केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आज वाराणसी में शुरू हुई। कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। देश में अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति को प्रधानमंत्री ने 13 अक्टूबर, 2021 को लॉन्च किया था जिससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला। PM GATI SHAKTI
कार्यशाला का पहला दिन पीएम गतिशक्ति एनएमपी अपनाने पर केंद्रित था। डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव श्री अनिल सागर ने कार्यशाला को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। PM GATI SHAKTI
सुश्री सुमिता डावरा ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने के साथ यह सुनिश्चित करें कि उन्हें कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए लिया गया है। जियो-टैग डेटा के विकास के लिए स्थानीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियों/अंतरिक्ष एजेंसियों का लाभ उठाएं। PM GATI SHAKTI
ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। पीएम गतिशक्ति को अपनाने पर समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतियां दी गयी और राज्यों ने सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया। राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ, पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लॉन्च के बाद से संबंधित मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन-मोड में शामिल कर लिया गया है। परियोजना योजना और कार्यान्वयन में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाने के लिए आंतरिक क्षमताओं के साथ-साथ संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई है। जीआईएस-आधारित व्यक्तिगत पोर्टल और अनुकूलित निर्णय लेने वाले उपकरण विकसित किए गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्तर और अधिकांश राज्यों में मंत्रालयों द्वारा परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जीआईएस डेटा आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है । PM GATI SHAKTI
देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए फरवरी से अप्रैल 2023 तक आयोजित सभी पांच क्षेत्रीय कार्यशालायें बहुत आश्वस्त करने वाली रही है। अब तक गोवा (20 फरवरी 2023), कोच्चि (9-10 मार्च 2023), श्रीनगर (17-18 मार्च 2023), गुवाहाटी (24-25 मार्च 2023) और वर्तमान में वाराणसी (11-12 अप्रैल) में कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। इस दौरान क्षेत्रीय दृष्टिकोण अवधारणा पर भी चर्चा की गई। देश भर में व्यापक, समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों आदि में सापेक्ष बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए पीएम गतिशक्ति एरिया एप्रोच को अपनाया जा रहा है। देश भर में 100 स्थानों/आर्थिक नोड्स का विकास करना, एरिया एप्रोच का विजन अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से एक तर्कसंगत भौगोलिक स्थिति के भीतर एक स्थायी तरीके से सामाजिक-आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। PM GATI SHAKTI
विभिन्न आर्थिक नोड्स के आसपास 150-200 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले सामरिक स्थानों की पहचान,बुनियादी ढांचे को संतृप्त करने के साथ मील कनेक्टिविटी को बढ़ायेगी। इसके तहत चिन्हित क्षेत्रों के व्यापक और समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और रसद सुविधाओं की जरूरतों की पहचान करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
कार्यशाला के दूसरे दिन राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति और राज्य लाजिस्टिक नीतियों पर सत्र होंगे। PM GATI SHAKTI